Startskuddet for flere runder med harde forhandlinger om makrellkvoter gikk tirsdag. Fiskeriministeren synes EUs krav er «vanskelig å forstå».
– EU er det eneste av partene som faktisk har økt sitt krav i løpet av forhandlingene, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) til NTB.
Det er Norge, Storbritannia, EU, Færøyene, Island og Grønland som deltar i kyststatsforhandlingene for makrell. Forhandlingene foregår i London.
Forhandlingene dreier seg i hovedsak om to ting: Prosentvis fordeling av totalkvote og adgang til å fiske i andre lands soner.
Det er i første rekke britiske og til dels norske farvann som er av interesse for de andre landene.
Norge har i lengre tid kranglet med EU om makrellkvoter. I begynnelsen av august sendte EUs miljø- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius et illsint brev til Skjæran der han blant annet beskyldte Norge for å ta seg til rette og ensidig bevilge seg større makrellkvoter – på bekostning av europeiske fiskere.
I sitt svar påpeker Skjæran at Norge setter kvoter basert på hvor mye fisk som faktisk befinner i norske farvann. Siden makrellen har endret sitt vandringsmønster, svømmer det rett og slett mer fisk i våre havområder.
Dessuten har EU betydelig mindre hav enn tidligere etter brexit, framholder fiskeriministeren.
– Kombinasjonen mindre hav og større krav er vanskelig å forstå, sier han.
I svarbrevet til Virginijus peker han også på at EU har gjort akkurat det samme som Norge og ensidig bevilget seg selv større kvoter på kolmule.
Den siste makrellavtalen gikk ut i 2014. Siden da har det ikke vært mulig å få til en avtale på makrell, får NTB opplyst.
Norge og Storbritannia har derfor inngått en avtale seg imellom for 2023 om hvor mye makrell som kan fiskes.
– Denne har bidratt til en reduksjon av makrelluttaket i 2023. Avtalen er et tegn på at vi allerede har vist fleksibilitet i disse forhandlingene. Jeg håper at den kan bringe oss videre på veien fram til en fullstendig avtale, sier Skjæran.
EU er likevel misfornøyd og beskylder Norge for å drive overfiske. Skjæran avviser problemstillingen.
– Makrellbestanden er fremdeles i rimelig god forfatning, den er ikke overfisket i biologisk forstand, men bestanden viser en klart synkende tendens. Det burde være viktig for flere enn Norge å få redusert uttaket av makrell, sier han.