Ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble avsluttet uten at man ble enige om nye avtaler for landbruk og fiske.
Ministrene ble riktignok enige om å forlenge et midlertidig tollfritak på e-handel, men mangelen på fremdrift i store og viktige saker sår tvil om organisasjonens handlekraft og viser dyp splittelse blant de 164 medlemmene.
– WTO trenger en skikkelig krise, og kanskje dette ville føre til at man innser at vi ikke kan fortsette på denne måten, sier en ledende EU-tjenestemann som deltok på konferansen i Abu Dhabi.
Også møteleder Thani Al Zeyoudi fra vertslandet De forente arabiske emirater innrømmet at de kom til kort.
– Tross at vi gjorde vårt beste, klarte vi ikke å bli enige om enkelte av tekstene som er viktige for medlemmene våre.
Et revidert forslag til fiskeriavtale, med fleksibilitet og fordeler for utviklingsland, var ikke bra nok for enkelte land – spesielt India – som krevde flere innrømmelser og lengre overgangsperiode.
– I praksis var det bare ett land som sto i veien for avtalen, sier EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis, uten å si hvilket land han sikter til.
Krav fra India satte også kjepper i hjulene for en landbrukspakke. Avtaler i WTO krever at alle medlemmene kommer til enighet.